इलेक्ट्रिक वाहन
की नई गाइडलाइन
कोई बड़ी बात नहीं पेट्रोल और डीजल से होगा इसका कंपटीशन।
आज कथित तौर पर सोशल मीडिया में जनसंपर्क द्वारा सूचना जारी की गई है जिसके तहत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी तथाकथित सस्ते वाहन इलेक्ट्रिक वाहन वैकल्पिक ऊर्जा के नाम पर जो वातावरण का निर्माण किया गया उसकी पोल अब खुल रही है।
तब दावा किया गया था
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक वेबिनार में कहा कि आने वाले दो वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों के बराबर हो जायेगी।जिससे इन वाहनों की कीमत में कमी आयेगी।
नितिन गडकरी ने बताया कि चूँकि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग पर डीजल और पेट्रोल की अपेक्षा कम खर्च आता है अतः सरकार का प्रयास है कि इसे और भी बड़े स्तर पर किया जाये और सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है और उसी का परिणाम है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की क़ीमत कम करने के लिये हर सम्भव उपाय कर रही है
बैटरी की वजह से ज्यादा है क़ीमत…
आपको पता होगा कि जहाँ पेटोल और डीजल पर 48% GST लगती है तो वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर यह दर सिर्फ 5% है, फिर भी इसकी अपेक्षाकृत अधिक क़ीमत चिंता का विषय थी परंतु यह जानना भी बेहद आवश्यक है कि आखिर इलेक्टिक वाहनों की कीमत इतना बढ़ी क्यों, तो इसका सीधा सा कारण है इलेक्ट्रिक वाहनों की बैट्री।
आपको बता दें कि बैट्री में पड़ने वाला लिथियम काफी महंगा होने के कारण इसकी कीमत को बढ़ा देता है।बहरहाल सरकार का प्रयास इस दिशा में जारी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम की जाये और उम्मीद है कि आने वाले 2 वर्षों में यह प्रभाव देखने को भी मिलेगा।
और कोई शक नहीं कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन के लिए उपयोग की गई बिजली के लिए अलग से मीटर लगाया जाएगा और इस मीटर के जरिए ही इलेक्ट्रिक वाहन का आप सुख भोग सकेंगे। शुरू में हो सकता है ऐसे विद्युत मीटर पेट्रोल और डीजल की तुलना में कुछ कम हो किंतु जल्द ही इसकी रफ्तार पेट्रोल और डीजल के प्रतियोगिता की दौड़ में शामिल हो जाएगी ।
यह बात प्रेस विज्ञप्ति के जरिए सामने आई है तो शासन की अधोलिखित प्रेस विज्ञप्ति को जरा समझिए और समझते रहिए
क्या आपको पता है???
इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए अब अलग से बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा घरेलू, कृषि अथवा अन्य प्रयोजन से लिये गये बिजली कनेक्शन का उपयोग वाहन चार्ज करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत ई-रिक्शा/वाहन एवं संबंधित उपकरणों को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जाएगी।प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वालों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर पृथक मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा। वाहनों के चार्जिंग के लिए उपयुक्त श्रेणी में त्वरित कनेक्शन दिये जाएंगे।ऐसे व्यक्ति जो मीटर को बायपास कर या विद्युत चोरी कर अपना इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहनों के चार्जिंग के लिए बिजली की पृथक से दरें निर्धारित की गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं एवं राज्य शासन की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद स्थापित किए जाने वाले विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों को पृथक से विद्युत कनेक्शन लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
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