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जगन्नाथपुरी रथयात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी . कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ23 जून से शुरू होने वाली ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी रथयात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है.
कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यात्रा को इस साल भी निकालने की अनुमति दे दी है. आदेश में कहा गया है कि कुछ शर्तों के साथ केंद्र और राज्य सरकार इस रथयात्रा के लिए कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत इंतजाम करेंगी. कोर्ट ने कहा कि वो स्थिति को ओडिशा सरकार के ऊपर छोड़ रहा है. अगर यात्रा के चलते स्थिति हाथ से बाहर जाते हुए दिखती है, तो सरकार यात्रा पर रोक भी लगा सकती है.
कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यात्रा को इस साल भी निकालने की अनुमति दे दी है. आदेश में कहा गया है कि कुछ शर्तों के साथ केंद्र और राज्य सरकार इस रथयात्रा के लिए कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत इंतजाम करेंगी. कोर्ट ने कहा कि वो स्थिति को ओडिशा सरकार के ऊपर छोड़ रहा है. अगर यात्रा के चलते स्थिति हाथ से बाहर जाते हुए दिखती है, तो सरकार यात्रा पर रोक भी लगा सकती है.
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शहडोल जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा मैं संशय बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वो रथ यात्रा की बारीकी में नहीं जाना चाहता. वो ये सारी चीजें राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ देगा. CJI ने कहा, 'हम कोई विस्तृत आदेश पारित नहीं करने जा रहे हैं. हम इसे बारीकी से प्रबंधित करने नहीं करने जा रहे हैं.'
कल होने वाली शहडोल मोहन राम मंदिर से जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा स्थगित कर दी गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी की रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी अब चूंकि वहां हरी झंडी हो गई है तो शहडोल में क्या रथयात्रा होगी इस बाबत शहडोल मोहन राम मंदिर में उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित स्वतंत्र समिति के सदस्य तहसीलदार सुहागपुर बीके मिश्रा ने कहा अद्यतन परिस्थितियों में उच्चाधिकारियों से चर्चा करके कोई निर्णय किया जाएगा जबकि एक अन्य सदस्य एडवोकेट रमेश त्रिपाठी का कहना है क्योंकि उच्चतम न्यायालय में पूरी की रथ यात्रा से संबंधित याचिका पर आदेश हुआ है इसलिए शहडोल मोहन राम मंदिर यात्रा प्रारंभ की जाएगी कहना ठीक नहीं होगा इस मामले में जिला प्रशासन से चर्चा और समन्वय के बाद कल की रथ यात्रा के बारे में कुछ कहा जा सकता है
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान को लेकर उनकी आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि मोदी को अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को ताकत नहीं देनी चाहिए तथा सरकार के सभी अंगों को मिलकर मौजूदा चुनौती का सामना करना चाहिए.सिंह ने यह भी कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति एवं मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाए.पूर्व प्रधानमंत्री सिंह ने एक बयान में कहा, ”15-16 जून, 2020 को गलवान घाटी में भारत के 20 बहादुर जवानों ने वीरता के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. इस सर्वोच्च बलिदान के लिए हम इन साहसी सैनिकों एवं उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ हैं. लेकिन उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है. उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में चीन की 3 कंपनियों को निवेश करने से रोक दिया है. चीन हाल ही में 5 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए निवेश करने वाला था. ये प्रोजेक्ट चीनी कंपनियों में 15 जून को ही दिया गया था.
जबकि 16 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे. महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, केंद्र सरकार से बात के बाद ही इन कंपनियों के महाराष्ट्र में निवेश का फैसला होगा.बता दें कि कि 15 जून की रात भारत-चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे.
अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ) के साथ मिलकर नीति आयोग 24 जून 2020 को "भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा " परियोजना शुरू करेगा जिसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है।भारत 2008 से ही परिवहन नीति तय करने वाले अंतर-सरकारी संगठन आईटीएफ का सदस्य है।इस कार्यक्रम के जरिए भारत में परिवहन और जलवायु हितधारकों को नियोजित परियोजना गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह भारत के परिवहन क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराने के साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कटौती से इसके संबंध को जानने का अवसर भी प्रदान करेगा। इसमें होने वाली परिचर्चा से परियोजना पर भारत की विशिष्ट जरूरतों और परिस्थितियों पर ध्यान केंद्र करने में मदद मिलेगी।
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नामांतरण के लिऐ कोई भी व्यक्ति वेबसाइटwww.rcms.mp.gov.in पर स्वयं, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र, पटवारी अथवा पंचायत सचिव के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लोगों को अब नामांतरण के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगें। किसी प्रकार से हक अर्जन द्वारा - ऊपर वर्णित प्रकारों से भिन्न प्रकार से हक अर्जन होने पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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मुख्यमंत्री चौहान ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित करने, उनके संकलन, परीक्षण और क्रियान्वयन के उद्देश्य से बनाए गए मध्यप्रदेश इनोवेशेन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में कोविड-19 की बड़ी समस्या को जहाँ आम नागरिकों ने चुनौती के रूप में स्वीकार कर इसके नियंत्रण में भागीदारी की वहीं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपनी पूर्ण क्षमता से जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस महामारी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया
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आज शहडोल में संभाग आयुक्त के सामने उमरिया जिले के पाली क्षेत्र में एक गाय दात्री के विस्फोटक मुंह में आने से पूरा मुंह फट गया था
गाय कुछ दिन जीवित रहे और इसके बाद खत्म हो गई उसका एक बछड़ा है इस पूरी परिस्थिति ने शहडोल संभाग के तमाम समाज को हिला कर रख दिया शहडोल के अलग-अलग बौद्धिक क्षेत्रों के लोगों ने सात अलग समाज के व्यक्तियों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कमिश्नर से दोषी व्यक्ति को चिन्हित करने और दंडित किए जाने के लिए ज्ञापन दिया इसमें सभी समाज के लोगों ने अपनी बात रखी है यह बात शहडोल के सामाजिक सद्भाव में एक साथ आगे बढ़ने का मील का पत्थर साबित हुआ है
संस्थाए जो साथ आई
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और अंत में चलते चलते चीन की शातिर चाल में फसा नेपाल कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना भारत के लिए खतरे का एक कदम और बढ़ा
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आज शहडोल में संभाग आयुक्त के सामने उमरिया जिले के पाली क्षेत्र में एक गाय दात्री के विस्फोटक मुंह में आने से पूरा मुंह फट गया था
गाय कुछ दिन जीवित रहे और इसके बाद खत्म हो गई उसका एक बछड़ा है इस पूरी परिस्थिति ने शहडोल संभाग के तमाम समाज को हिला कर रख दिया शहडोल के अलग-अलग बौद्धिक क्षेत्रों के लोगों ने सात अलग समाज के व्यक्तियों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कमिश्नर से दोषी व्यक्ति को चिन्हित करने और दंडित किए जाने के लिए ज्ञापन दिया इसमें सभी समाज के लोगों ने अपनी बात रखी है यह बात शहडोल के सामाजिक सद्भाव में एक साथ आगे बढ़ने का मील का पत्थर साबित हुआ है
संस्थाए जो साथ आई
अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान,रॉयल राजपूत संगठन, ब्राहमण समाज , शिवसेना , नौजवान कमेटी, हसनी हुसैनी सोसाइटी ,विश्व सनातन सेना
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और अंत में चलते चलते चीन की शातिर चाल में फसा नेपाल कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना भारत के लिए खतरे का एक कदम और बढ़ा
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