भाजपा ने कहा भरपूर रेत होने के बाद भी दरें आसमान पर क्यों...?
जनता परेशान, मुख्यमंत्री करें समाधान :कैलाश तिवारी
शहडोलभारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ईमेल भेज कर मांग की है
कि शहडोल संभाग मुख्यालय में निर्माण में लगने वाली रेता की दरों में 3 गुना वृद्धि हो जाने से आम जनता परेशान है तथा इससे निर्माण लागत एकदम से बढ़ गई है।
वरिष्ठ नेता ने बताया पहले जहां रेत 3000 में मिल जाती थी अब उस की कीमत 9,000 हो गई है ।इससे जहां एक और प्रधानमंत्री आवास की लागत बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर आवास में मिलने वाली राशि पूर्ववत ही है ऐसे में प्रधानमंत्री आवास अधूरे रह जाएंगे या हितग्राही को कर्ज लेकर आवास का निर्माण करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा है कि इतना अधिक रेत की कीमत आज तक नहीं रहा है जब से रेत के नए टेंडर हुए हैं यह रेट बढ़ गए हैं ।ऐसे में रेत विक्रय के न्यूनतम दरें निर्धारित की जाए जिससे रेत ठेकेदार को भी हानि ना हो और आम जनता को भी कम दरों में बिना परेशान हुई है रेत मिलने लग जाए।
कैलाश तिवारी के अनुसार कोरोना महामारी से प्रताड़ित लोगों में निर्माण कार्य से शहडोल जिले की हजारो श्रमिक जुड़े हुए हैं तथा जो वर्तमान में प्रवासी श्रमिक हैं उन को भी सुगमता से काम मिल जाएगा ।इससे शासन की मंशा भी पूरी हो जाएगी। रेत का मामला केवल ठेकेदार से नहीं बल्कि हजारों श्रमिकों की रोजी रोटी से भी जुड़ा है।
रेत की दरों में बढ़ने के कारण निर्माण कार्य रुके पड़े हैं इन्हें तुरंत शुरू करना प्रशासन का काम है। अन्यथा जिले में फिर से श्रमिकों का हजारों की संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा जोकि अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। स्मरणीय है कि शुरू में चलो ठेका प्रणाली चालू हुआ और रेत की दरें आसमान में छूने लगे तब तत्कालीन कलेक्टर ने व्यवस्था बनाकर रेत की दरों को निर्धारित किया था ताकि स्थानीय संसाधन पर स्थानीय व्यक्तियों का अधिकार बना रहे ठेकेदार भी सुरक्षित रहे और उपभोक्ता भी देखना होगा कि आदिवासी अंचल जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्वयं की गोद में लिया हुआ संभाग बताया था कितनी तवज्जो देते हैं स्थानी संसाधन में स्थानीय लोगों के अधिकार को।
जनता परेशान, मुख्यमंत्री करें समाधान :कैलाश तिवारी
शहडोलभारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ईमेल भेज कर मांग की है
वरिष्ठ नेता ने बताया पहले जहां रेत 3000 में मिल जाती थी अब उस की कीमत 9,000 हो गई है ।इससे जहां एक और प्रधानमंत्री आवास की लागत बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर आवास में मिलने वाली राशि पूर्ववत ही है ऐसे में प्रधानमंत्री आवास अधूरे रह जाएंगे या हितग्राही को कर्ज लेकर आवास का निर्माण करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा है कि इतना अधिक रेत की कीमत आज तक नहीं रहा है जब से रेत के नए टेंडर हुए हैं यह रेट बढ़ गए हैं ।ऐसे में रेत विक्रय के न्यूनतम दरें निर्धारित की जाए जिससे रेत ठेकेदार को भी हानि ना हो और आम जनता को भी कम दरों में बिना परेशान हुई है रेत मिलने लग जाए।
कैलाश तिवारी के अनुसार कोरोना महामारी से प्रताड़ित लोगों में निर्माण कार्य से शहडोल जिले की हजारो श्रमिक जुड़े हुए हैं तथा जो वर्तमान में प्रवासी श्रमिक हैं उन को भी सुगमता से काम मिल जाएगा ।इससे शासन की मंशा भी पूरी हो जाएगी। रेत का मामला केवल ठेकेदार से नहीं बल्कि हजारों श्रमिकों की रोजी रोटी से भी जुड़ा है।
रेत की दरों में बढ़ने के कारण निर्माण कार्य रुके पड़े हैं इन्हें तुरंत शुरू करना प्रशासन का काम है। अन्यथा जिले में फिर से श्रमिकों का हजारों की संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा जोकि अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। स्मरणीय है कि शुरू में चलो ठेका प्रणाली चालू हुआ और रेत की दरें आसमान में छूने लगे तब तत्कालीन कलेक्टर ने व्यवस्था बनाकर रेत की दरों को निर्धारित किया था ताकि स्थानीय संसाधन पर स्थानीय व्यक्तियों का अधिकार बना रहे ठेकेदार भी सुरक्षित रहे और उपभोक्ता भी देखना होगा कि आदिवासी अंचल जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्वयं की गोद में लिया हुआ संभाग बताया था कितनी तवज्जो देते हैं स्थानी संसाधन में स्थानीय लोगों के अधिकार को।
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