10% अधिवक्ताओं को राहत की बात अनुचित, हर अधिवक्ता को चाहिए राहत: श्रीनिवास शर्मा
राजस्व बार सोहागपुर ने कहा ---
शहडोल । राजस्व अधिवक्ता संघ सोहागपुर के अध्यक्ष श्रीनिवास शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अधिवक्ताओं को दी जाने वाले आर्थिक सहायता राशि को वढ़ाने की मांग की है। श्री शर्मा ने वताया कि मप्र शासन एवं राजस्व अधिवक्ता परिषद जबलपुर के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन होने पर प्रदेश के अधिवक्ताओं को जिस आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जानी है,उसके अनुसार 100 सदस्य संख्या के बार में केवल 10 वकीलों को 5000 रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी।
अधिवक्ता संघ सोहागपुर उक्त प्रस्ताव से पूर्णतः असहमत है और ऐसे प्रस्ताव का विरोध करता है। वास्तव में मप्र सासन द्वारा जो शर्तें लगाई गई है वे अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। प्रदेश में प्रत्येक बार में आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं की संख्या अधिक है। जिन्हे तत्काल 5 हजार की आर्थिक सहायता मिलनी ही चाहिये। और आर्थिक सहायता राषि बढ़ाई जानी चाहिये जो न्याय संगत है। शर्तों के साथ 10 % अधिवक्ता साथियों को ही आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना अधिवक्ताओं के बीच मतभेद, पक्षपात व विवाद की स्थिति पैदा कर सकता है। संघ के अध्यक्ष श्रीनिवास शर्मा ने मप्र सासन और मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद से पुनः आग्रह किया है कि उपरोक्त तथ्यों के संबंध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये सभी नियमित अधिवक्ताओं के हित में निर्णय लेने व सभी अधिवक्ताओं की आर्थिक सहायता करें। क्योंकि 17 मई तक लॉकडाउन होने से अधिवक्ताओं की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अन्यथा उसे आर्थिक मदद का कोई औचित्य ही नहीं है।
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