TOP10 at 8PM....16.06.20

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज  मुख्यमंत्रियों से संवाद किया. उन्होंने  सुझाव मांगे.  संवाद के दौरान कहा कि कोरोना वायरस से होने वाली हर मौत दुखी करने वाली है. कई जगहों पर लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, ये बेहद खतरनाक है. पीएम ने कहा कि जितना ज्यादा आप घरों में रहेंगे. एहतियात बरतेंगे, उतनी ही जल्दी न सिर्फ इस महामारी से निजात मिलेगी, मोदी ने कहा- हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे, और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे. 

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अवैध विद्युत उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन इनाम देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है।सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।

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शासन ने मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय में एनवायरमेंट मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की है। सेल में 16 वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को नामांकित किया है।गठित सेल में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव गृह , परिवहन, , पशुपालन, , पर्यावरण, ,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, , वन, , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, , आयुष, , उद्योग, , नगरीय विकास एवं आवास, , स्वास्थ्य, , जल संसाधन, , खनिज संसाधन एवं सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नामांकित किया गया है।सामान्य प्रशासन विभाग ने राष्ट्रीय हरित अभिकरण, मुख्य बेंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 606/2018- मुनसिपल सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट रूल्स 2018 के क्रियान्वयन के संबंध में 25 फरवरी 2020 को पारित आदेश के परिपेक्ष्य में यह सेल गठित किया है।एनवायरमेंट मॉनिटरिंग सेल, एन.जी.टी. द्वारा समय-समय पर पारित आदेश/निर्देशों का क्रियान्वयन कर प्रगति प्रतिवेदन से मुख्य सचिव को अवगत करायेगा।

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कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि शहडोल संभागीय मुख्यालय का जिला है यहां वह सारी सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए जो एक बड़े जिले में होती है

उन्होंने कहा कि पर्यटन की दिशा में क्षीर सागर और विराट मंदिर को डेवलप करने का कार्य किया जाएगा कृषि महाविद्यालय के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सुझाव निसंदेह सराहनीय है इस पर शासन स्तर पर बात की जाएगी और एक और उपलब्धि इस संभागीय मुख्यालय को मिले यह प्रयास होगा उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है वेआज विजय मत कार्यालय पहुंचे।

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 मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा शराब की दुकानों पर महिला कर्मचारियों को बिठाने का मामला सामने आने पर मध्यप्रदेश में कांग्रेस द्वारा एवं महिला कांग्रेस द्वारा इस मामले का विरोध किया गया । विरोध के बीच मध्यप्रदेश के भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा इस मामले में महिलाओं पर अमर्यादित बयान दिया गया । सांसद मिश्रा द्वारा सार्वजनिक रूप से कहा गया कि जब महिलाएं युवतियां शराब पी सकती हैं,नशे कर सकती हैं तो शराब की दुकान पर क्यों नहीं बैठ सकती ।
उनका यह बयान घोर निंदनीय है एवं महिलाओं का अपमान करने वाला है । । जगह-जगह सांसद मिश्रा के पुतले जलाए गए ..

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नगरपालिका परिषद शहडोल के वार्ड नं. 15 विश्राम गृह जल संसाधन विभाग कन्टेनमेंट एरिया से मुक्त  शहडोल 25 मई 2020 को जिला शहडोल के शहरी क्षेत्र वार्ड नंबर 15 विश्राम गृह जल संसाधन विभाग शहडोल को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था।  
नगर पालिका परिषद क्षेत्रांतर्गत घोषित कन्टेनमेंट एरिया  में 21 दिनों तक फालोअप तथा स्क्रीनिंग मोबाईल मेडिकल द्वारा किया गया है  समस्त प्रतिबंधों को 15 जून 2020 की मध्य रात्रि से मुक्त कर दिया है।

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भारत में कोरोना संक्रमित लोगों  की संख्या पहुंची करीब साढे तीन लाख अब तक करीब 10000 लोग मारे गए इस बीमारी में

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